ਬਰਨਾਲਾ: ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਬਰਨਾਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਬਰਨਾਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਜਲਦ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਡੋਨਾਲਡ ਤੇ ਮੇਲਾਨੀਆ
