ਬਰਨਾਲਾ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਫ਼ੀਲਡ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਤਹਿਤ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਸੰਧੂਕਲਾਂ, ਸ਼ਹਿਣਾ, ਵਿਧਾਤਾ, ਟੱਲੇਵਾਲ, ਰਾਮਗੜ, ਬੀਹਲਾ, ਗਹਿਲ, ਮੂੰਮ ਅਤੇ ਗਾਗੇਵਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਗਹਿਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਾਗੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਲਈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਟਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਈਵੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
