ਬਰਨਾਲਾ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਢੇ ਟੇਕਣ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੀਨੀਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਛੀਨੀਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਉਪਰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
