ਬਰਨਾਲਾ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸਰਾਸਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਨਕਲ ਸਮੇਤ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਵਰਗੀਆਂ ਤੁਗਲਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਖਰੀਦ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਉਸਦੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਹੁਦਰੀ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ' ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਨਿਰਪੱਖ ਪੈਂਤੜੇ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਥੋਪਣ ਵੱਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਵੱਲ ਇਸਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਠੋਸ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
