ਬਰਨਾਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾ ਬੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਧਾ 2022 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
