ਬਰਨਾਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ (Repeal of agricultural laws) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਥੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜੋ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਾ ਮੁੜਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਏ। ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਿਸਾਨ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ, ‘ਫ਼ਤਿਹ ਅਰਦਾਸ’ ਕਰ ਘਰ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਪਸੀ
ਪਿੰਡ ਸੁਖਪੁਰਾ ਦਾ 52 ਸਾਲਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੇ ਡਟਿਆ। ਅਪਹਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇ਼ਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੁਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਗਏ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਛੀਨੀਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦਾ 75 ਸਾਲਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਭਾਕਿਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਛੀਨੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਮਹਿਲ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ 92 ਸਾਲਾ ਬੇਬੇ ਭਗਵਾਨ ਕੌਰ ਵੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਕਿਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਏ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ (62 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ (60) ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂ ਮੱਖਣ ਭਦੌੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਗੋਢੇ ਟੇਕਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ
ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ (Farmers' Movement Against Agriculture Bill) 9 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜੰਮ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
