ਬਰਨਾਲਾ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਪਹੁੰਚੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੀਏਏ ਸਬੰਧੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ 1955 ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਉਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
