ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 50 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
8.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ : ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੁਹਾਰਾ/ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 8.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 7.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ : ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐੱਸਟੀਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ 459.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 111.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਕੜਾ, ਸੰਧੂ ਕਲਾਂ ਤੇ ਜੰਗੀਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ 4.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੱਪੜਾਂ ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਪਕਾ ਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਡਿੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
