ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ 36ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਧ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 51% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਔਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
