ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ 24 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਵਿੱਖੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਕੇ, ਕੇਸਰੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅੰਡਾਨੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਬਿਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾਥੇਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾਂ 24ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1,888 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 1200 ਤੋਂ 1300 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾ. ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 50 % ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
