ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆਂ ਦਰਦ : ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ (ਕੈਨੇਡਾ) ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ (ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਮ ਮੈਕਗ੍ਰੇਗਰ (ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ), ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ (ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ), ਚਾਰਮੇਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ (ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ (ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ : ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ, ਗ੍ਰਾਹਮ ਮੈਕਗ੍ਰੇਗਰ, ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ, ਚਾਰਮੇਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵਰਤਣੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿੱਕਲਣਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, 'ਆਪ' 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
- ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
- Tarn Taran News: ਪਿੰਡ ਘਰਿਆਲਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲਾਂ
ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? : ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਪਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
