ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਚੈੱਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਲੰਪੀਆਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਏਆਈਸੀਐਫ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ 44ਵੇਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਲੰਪੀਆਡ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਏਆਈਸੀਐਫ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਲੰਪੀਆਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਡੋਂਗਰੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਈ. ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਐਫ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੌਹਾਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਡੋਂਗਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ AICF ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੌਹਾਨ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਡ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
