MS Dhoni's Defamation Case: ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ

MS Dhoni's Defamation case: 2013 ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਦੀ ਕਥਿਤ ਫਿਕਸਿੰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹਿਸ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮਹੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 2014 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧੋਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਸ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੋਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਖ਼ਰਾਬ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2013 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। (MS Dhoni Defamation case)

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ : ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ,ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।(Chennai High Court)

ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ : ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਕੀਲ ਪੀਆਰ ਰਮਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਦਗਲ ਕਮੇਟੀ (2013 ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।