ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸ਼ੂਟਰ' 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਸ ਫ਼ਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਾਨਵੀ ਨੂੰ ਆਈ ਮਾਂ ਸ੍ਰੀਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਦ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੋਗੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬੈਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਫ਼ਿਸ਼ਲ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੈਲਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਸ਼ੂਟਰ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
