ETV Bharat / sitara

ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਏ.ਆਰ. ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਏ.ਆਰ. ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ
ਤਸਵੀਰ
author img

By

Published : Sep 12, 2020, 5:35 PM IST

ਚੇਨਈ: ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈ.ਟੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2011-12 ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 15.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਫੋਟਾਨ ਕਥਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲੇਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 54 ਲੱਖ ਅਤੇ 3.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਬਾਰੇ, ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਬਾਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ 3.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਲੇਬਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਉਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਟਿਊਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੇਬਾਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।

(ਆਈਏਐਨਐਸ)

ਚੇਨਈ: ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈ.ਟੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2011-12 ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 15.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਫੋਟਾਨ ਕਥਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲੇਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 54 ਲੱਖ ਅਤੇ 3.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਬਾਰੇ, ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਬਾਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ 3.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਲੇਬਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਉਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਟਿਊਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੇਬਾਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।

(ਆਈਏਐਨਐਸ)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.