ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਬਿਲਾਲ ਭੱਟ) :ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀਪੀਪੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ), ਪੀਐਮਐਲ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਨਵਾਜ਼), ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ ਏ ਇਸਲਾਮ (ਫ਼ਜ਼ਲ) ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਮਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ (Shehbaz Sharief ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਈਐਮਐਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਪਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰੂਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਬੇਲਗਾਮ' ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼) ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ (ਕੇਪੀ) ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਟੀਪੀ) ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਅਟੱਲ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਪੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ 145 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ 96 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਪੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਪੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਸੀਪੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਪੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਸੀਪੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਪੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਰੁਖ ਨਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
