ETV Bharat / international

'ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ' ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ

"ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

Will give priority to 'vulnerable countries': India on wheat export restrictions
'ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ' ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ
author img

By

Published : Jun 7, 2022, 1:07 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਰ. ਰਵਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਢੁਕਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।" ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ "ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ"।

"ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਕਣਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਐਸ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਟੌਮ ਵਿਲਸੈਕ ਨੇ "ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ" ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲਿੰਡਾ ਥਾਮਸ-ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਰਵੀਇੰਦਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਖੁਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ"।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ “ਇਕੁਇਟੀ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: “ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।” ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰਵਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਆਈਏਐਨਐਸ)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੇਲੰਗਾਨਾ: ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡਰੰਮ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਈ ਲਾਸ਼

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਰ. ਰਵਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਢੁਕਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।" ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ "ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ"।

"ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਕਣਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਐਸ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਟੌਮ ਵਿਲਸੈਕ ਨੇ "ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ" ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲਿੰਡਾ ਥਾਮਸ-ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਰਵੀਇੰਦਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਖੁਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ"।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ “ਇਕੁਇਟੀ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: “ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।” ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰਵਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਆਈਏਐਨਐਸ)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੇਲੰਗਾਨਾ: ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡਰੰਮ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਈ ਲਾਸ਼

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.