ਜੇਨੇਵਾ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਟ ਰਿਕਵਰੀ, ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 16.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਹਟਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਮਦਦ: ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ: $4.2 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ: $2 ਬਿਲੀਅਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ: $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ: $1 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ: $1 ਬਿਲੀਅਨ, ਫਰਾਂਸ: $384 ਮਿਲੀਅਨ, ਚੀਨ: $100 ਮਿਲੀਅਨ, US: $100 ਮਿਲੀਅਨ, ਈਯੂ: $93 ਮਿਲੀਅਨ, ਜਰਮਨੀ: $88 ਮਿਲੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ: $77 ਮਿਲੀਅਨ, ਯੂਕੇ: $100 ਮਿਲੀਅਨ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ: $20 ਮਿਲੀਅਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 1,739 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਨਾਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਦੀ ਰਕਮ 20 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜੇਨੇਵਾ 'ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 6 ਪੱਤਰਕਾਰ
