ETV Bharat / international

Synthetic Food: ਇਟਲੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੀਟ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਪਾਬੰਦੀ

ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭੋਜਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੀਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।

Synthetic Food
Synthetic Food
author img

By

Published : Mar 30, 2023, 12:31 PM IST

ਰੋਮ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਮੀਟ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਭੋਜਨ ਮਾਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਵੀ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਮੀਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫੂਡ ਕਲਚਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਉਗਾਏ ਮੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਭੋਜਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਟਲੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਜਾਂ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਟਲੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਲੋਲੋਬ੍ਰੀਗਿਡਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਟਲੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ VS ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫੂਡ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ: ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਸਮੂਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ ਮੀਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਾਬੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ VS ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫੂਡ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਵੀ ਇਸ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ।”

ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ: ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਲੋਲੋਬ੍ਰਿਗਿਡਾ ਖੁਦ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

EU ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ ਵਰਗੀ ਸੈੱਲ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮੀਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ OIPA ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬਣੇ ਮੀਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Pak govt Twitter Ban in India: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਨ

ਰੋਮ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਮੀਟ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਭੋਜਨ ਮਾਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਵੀ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਮੀਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫੂਡ ਕਲਚਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਉਗਾਏ ਮੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਭੋਜਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਟਲੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਜਾਂ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਟਲੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਲੋਲੋਬ੍ਰੀਗਿਡਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਟਲੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ VS ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫੂਡ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ: ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਸਮੂਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ ਮੀਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਾਬੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ VS ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫੂਡ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਵੀ ਇਸ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ।”

ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ: ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਲੋਲੋਬ੍ਰਿਗਿਡਾ ਖੁਦ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

EU ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ ਵਰਗੀ ਸੈੱਲ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮੀਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ OIPA ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬਣੇ ਮੀਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Pak govt Twitter Ban in India: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.