ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਵੱਲੋਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,'ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ : ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ-ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ: ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ "ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ" ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ: ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
16 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 16 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੰਮ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਪੀਆਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਐਸਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਅਲੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
