ਕੁਵੈਤ: ਕੁਵੈਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਕਸਪੈਟ ਕੋਟਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਸੀਜੇ ਪੁਜਾ ਈਰਾਨ
ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੁਵੈਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਕੇਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਫਾ ਅਲ ਹਾਸ਼ੇਮ ਨੇ ਵੀ ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
