ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ-ਚੀਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 30 ਜੂਨ, 1997 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਐਕਟ 301 ਤਹਿਤ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਜਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
