ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫਏਟੀਐਫ) ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
