ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRA) ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਈਵੈਕਿਉ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ਈਟੀਪੀਬੀ) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਈਟੀਪੀਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, “ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਈ.ਸੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਯੂ.) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਮਿਤੀ 23.10.2020), ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਈਟੀਪੀਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ (ਜੀਏਡੀਐਸਕੇ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਵੈ-ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ (ਪੀਐਮਯੂ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।”
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪੀਐਮਯੂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ”
4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਲਾਂਘਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਆਰਾਮ ਸਥਾਨ ਹੈ।
9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
