ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਨ ਨੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ, "ਤੁਸੀਂ (ਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ... ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਫਰੋਖ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।"
ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 1500 ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ?'
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਬਦੁੱਲ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ (ਸ਼ੇਖ) ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿਓ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।"
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਕੋਚ ਨਿਕੋਲਈ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
