ਕਾਠਮੰਡੂ: ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਆਪਣਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਕਸ਼ਾ ਭਾਰਤ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਲਿਮਪੀਆਧੁਰਾ, ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਦਮ ਕੁਮਾਰੀ ਅਰਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਪਾਨੀ, ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ ਖ਼ੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਦਮ ਅਰਿਆਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਪ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਪ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਣ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨਕਸ਼ੇ ਛਪਵਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਸਣੇ ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਲਿਮਪਿਆਧੁਰਾ, ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ
ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਕਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। "ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਨਾਵਟੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
