ਕੋਲੰਬੋ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 20ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 20ਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 19ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 19ਏ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 20ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 19ਏ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਸਾਬਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
