ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨਆਰਸੀ) ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਯੂਐਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਰਿਲੀਜਨ ਫਰੀਡਮ (ਯੂਐਸਆਈਸੀਆਰਐਫ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਰਿਮਾ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਟੋਨੀ ਪੇਰਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਦਮ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।
