ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾਲੀਆ ਗ੍ਰੋਬਾਉਸਕਾਈਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮਾਇਆਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੇ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2030 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
