ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਿਡੇਨ- ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਡੇਨ ਅਤੇ ਹੈਰਿਸ ਦੋਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ।
ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟਰ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਐਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਓਕਾਸਿਓ-ਕਾਰਟਿਓ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਾਨਤਾ ਮੁਹਿੰਮ (CEA) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਈਏ ਸਮਝੌਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਲਵਾਯੂ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ, ਮਕਾਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ,ਢਾਂਚਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਲ 2017 'ਚ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 2020 ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਚ ਵਾਧਾ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; 2030 ਤਕ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2030 ਤਕ ਵਾਧੂ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 2.5 ਤੋਂ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 'ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ' ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਸੀਓਪੀ) ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਹੌਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ (ਆਈਐਸਏ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸੋਰ ਉਰਜਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ 121 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਸੋਰ ਉਰਜਾ ਉਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ 35 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹੈਰਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੀਈਏ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਡੇਨ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਡੇਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਗਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧੀ ਮੰਜਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿੱਕਲਸ ਹੋਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ।
