ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (CM Charanjit Singh Channi) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ (Punjab Cabinet Meeting) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਪਾਵੇ। । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੈਟ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਟ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈ ਵਿਆਜ ਪੈ ਕੇ ਵੱਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਧਿਅਮ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਧਿਅਮ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿੱਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਟੀ ਮੱਖੂ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਬੀਐਸਐਫ (BSF) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬੀਐਸਐਫ (BSF) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਐਸਫ ਚੌਕਿਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀ ਰੇਂਜ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਐਸਐਫ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਚਿੱਠਿਆਂ ਭੇਜਿਆ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
