ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਾਈਵੇਅ ਹੈ, ਉਹ 15 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
