ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ 750 ਐਮਐਲਡੀ ਯਾਨਿ 750 ਮਿਲਿਅਨ ਲਿਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 466 ਐਮ ਐਲ ਡੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦੀਆਂ 1100 ਅਤੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਇੰਗ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾਇੰਗਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ: ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼-5
ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਹਨ। ਬੱਲੋਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਲੋਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ 105 ਤੇ ਦੂਜਾ 152 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਦੋ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਲਾਂਟ 40 ਤੇ 50 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਐਮਐਲਡੀ ਵਾਲੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 50 ਐਮਐਲਡੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
