ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਂਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਗਠਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤ ਸੀ.ਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੋਏ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਲਿਤ ਮਹਾਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਡੁਮੇਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਰੀਬ ਬੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਡੁਮੇਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ,ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੀਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰੀਥਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਡੁਮੇਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਬੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੁਮੇਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ
ਡੁਮੇਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਯਾਦ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਮੰਗਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਲਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਣਗੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
