ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ. ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ. ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਵੀ ਹਨ।
ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਪੀਆਈ (ਕਾਲਜ) ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 (1947 ਦਾ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
