ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਦੀ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐੱਸ ਬੀ ਐੱਸ ਨਗਰ ,ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਗਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੰਗਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤਹਿਸੀਲ ਬੰਗਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਪਿਸਟ,ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਮਲਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਅਧੀਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਸਿਨ੍ਹਾ ਵਰਸਿਜ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
