ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਰਚ 2020 ’ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ (Lockdown) ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ (Lockdown) ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਬਸਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ (curfew) ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ (Lockdown) ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ (Lockdown) ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- 2013 ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਲੌਕਡਾਊਨ (Lockdown) ਕੀ ਹੈ ?
1897 ’ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪੀਡੋਮਿਕ ਡਿਜੀਜ਼ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ (Lockdown) ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਪੀਡੋਮਿਕ ਐਕਟ 1897 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਫਿਊ (curfew) ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੌਕਡਾਊਨ (Lockdown) ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੋਬੇਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ’ਚ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਫਿਊ (curfew) ਕੀ ਹੈ ?
ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੂਮਨ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ-ਸਾਂਸਦਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ CBI ਨੂੰ ਝਾ
ਧਾਰਾ 144 ਕੀ ਹੈ ?
ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੂਮਨ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
