ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Transport Minister Amarinder Singh Raja Waring) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਪੀਲੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (State Transport Appellate Tribunal) ਦਾ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ (Punjab Bhawan) ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੁਝਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 806 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (Department of Transportation) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਪੀਲੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (State Transport Appellate Tribunal) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (Department of Transportation) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ (Transportation) ਦੇ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਸਲ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Raja Waring) ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (Transportation) ਵਿਭਾਗ ਦਾ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਦਾਲ (Sukhbir Badal) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਦਾਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ (Justice Surya Kant) ਵੱਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 806 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 682 ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਝਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਣਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਸਲ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ 19,382 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਬਠਿੰਡਾ ਅਧੀਨ, 43,513 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਪਟਿਆਲਾ, 24,387 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ 10,215 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:CM ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
