ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀਆਈਐਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ।
ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲਗੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗਾਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਤਰੀ ਟਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
