ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਭਰਥਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 150 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰਥਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 150 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਲਈ 26 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਭੂਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਥਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
