ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਕ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ (ਜ਼ੀਰੋ) ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਏ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ?
ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਅਨੁਮਾਨ: ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਕ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਕ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ (ਜ਼ੀਰੋ) ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਏ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ?
ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
