ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗਿਰੀਧਰ ਅਰਮਾਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ 521 ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਧਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਐਸ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਮਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
