ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਗਡਵਾਸੂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘਾਤਕ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੇਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪਰ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
