ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ (Chandigarh Municipal Corporation Elections) ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (UT Administration) ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Population Statistics and Affidavits) ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (Reservation in wards) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (Challenging Petition) 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (Chandigarh Municipal Corporation) 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Reservation in wards) ਦਾ ਪੇਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ (Colonial population) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲਾ ਨੇ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਵਾਰਡ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬੋਲੇ, ਮੁੜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2011 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰਡ 7, 16, 19, 24, 26, 28 ਅਤੇ 31 ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਜੋ ਕਲੋਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Three Farm Laws Repealed: ਅੱਜ ਸਿੱਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
