ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਵਿੱਚ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ (Drug racket) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
'ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਹੀ'
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
'ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਜ਼ਾ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਖਰਚੇ 10,00,000 ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਨ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਧੁਰੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
'ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ'
ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
'ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਿਆਰ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਿੰਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਚੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ
