ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾਂ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੈਦੀਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3500 ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੈਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਫੈਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।