ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।“ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ 'ਆਪ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੜਕਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
