ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਹਿਰਾ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਟਰੋ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਸਤਾਰਾਂ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ 101,103 ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹਾਜੀਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌ ਛਿਅੱਤਰ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਏਕੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਏਕੜ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਅਧੀਨ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੜਕ ਲਈ ਪੱਚੀ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਉੂਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੇਆਊਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜੀਪੀਐਸ ਮਾਰਕਿੰਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
