ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Assembly elections) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Chief Election Commissioner) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (Details of voters and polling stations) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 27 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 117 ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
'ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੋਣਾਂ'
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission of India) ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
'ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (National and state level political parties) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐਫ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
'ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
'ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 1500 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1200 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ'
ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯਕੀਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਰੈਂਪ, ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ, ਬਿਜਲੀ, ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸ਼ੇਡਜ਼, ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।
'ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 165 ਆਲ-ਵੋਮੈਨ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਹਿਲਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ'
ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 56 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
'ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ'
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
'ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ'
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ (ਐਨ.ਬੀ.ਡਬਲਿਊਜ਼) ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਵੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐਫ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਟਕੀਬਾਜ਼ ਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ
'ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਚਾਰ `ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਚੁਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
'ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਤਾਇਨਾਤ'
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ।
'ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ'
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ Voter Awareness van ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ
