ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ (Solar power projects) ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ (Raj Kumar Verka) ਨੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ (energy department) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਠੋਸ ਤਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਅਰੰਭੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐੱਚਐੱਸ ਹੰਸਪਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੇਡਾ, ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ, ਕੇਪੀ ਸਿਨਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਐਨਆਰਈਐਸ ਵਿਭਾਗ, ਐਨਪੀਐਸ ਰੰਧਾਵਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਡਾ, ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਐਮਡੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋ ਟੈਂਡਰ
